'इस्तीफे के बाद खत्म हो गई हटाने की प्रक्रिया', जस्टिस वर्मा का लोकसभा को पत्र

'इस्तीफे के बाद खत्म हो गई हटाने की प्रक्रिया', जस्टिस वर्मा का लोकसभा को पत्र

जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा है कि इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया खत्म हो गई है. उनके मुताबिक अब इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस्तीफा देने का मतलब आरोपों को स्वीकार करना नहीं है. जस्टिस वर्मा ने खुद को निर्दोष बताया है. उनका पत्र 19 नवंबर को सांसदों के बीच बांटा गया. इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने उनके खिलाफ लगे तीनों आरोपों को सही पाया था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ चल रही हटाने की प्रक्रिया पर बड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा है कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह जाता. उनके मुताबिक इस्तीफे के साथ ही यह प्रक्रिया निष्प्रभावी हो गई है. अब उन्हें पद से हटाने की कोई भी कोशिश संवैधानिक आधार के बिना होगी. जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र में यह भी साफ किया है कि इस्तीफा देने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए नकदी से जुड़े आरोपों को भी खारिज किया है. उनका यह पत्र ऐसे समय सामने आया है जब संसद में उनके खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा ने यह पत्र 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखा था. लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार यानी 19 नवंबर को इसे सांसदों के बीच वितरित किया. यह पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के जवाब में भेजा गया था. समिति ने 12 अगस्त को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया गया था. जांच समिति की रिपोर्ट में सरकारी आवास पर मिली नकदी के स्रोत और मालिकाना हक को स्पष्ट नहीं कर पाने सहित कई गंभीर सवाल उठाए गए थे. हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया है.

इस्तीफे के बाद कार्रवाई जारी रखने पर उठाया सवाल

जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें पद से हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई कार्यवाही उनके इस्तीफे के बाद आगे नहीं बढ़ सकती. उनके अनुसार जब उन्होंने पद छोड़ दिया है तो हटाने की प्रक्रिया का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता. उन्होंने यह भी कहा कि इस्तीफे को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों या जांच समिति के निष्कर्षों की स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए. यानी पद छोड़ने का फैसला उनके लिए आरोपों को मान लेने जैसा नहीं है.

जांच समिति ने तीनों आरोप सही पाए थे

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई थी. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की थी. रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को साबित माना गया. पहला आरोप उनके सरकारी आवास पर मिली नकदी से जुड़ा था. समिति के मुताबिक वह नकदी कहां से आई और उसका मालिक कौन था. इस बारे में जस्टिस वर्मा संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

सबूत सुरक्षित नहीं रखने और जवाबों पर भी सवाल

जांच समिति ने दूसरा आरोप सबूतों को सुरक्षित रखने में विफलता से जुड़ा पाया. रिपोर्ट के मुताबिक नकदी से जुड़े अहम साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में नाकामी रही. इसके चलते करेंसी के गायब होने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी. तीसरा आरोप जांच के दौरान दिए गए जवाबों से जुड़ा था. समिति ने जस्टिस वर्मा के स्पष्टीकरण को टालमटोल वाला और असंतोषजनक बताया. रिपोर्ट में इन तीनों पहलुओं के आधार पर आरोपों को सही माना गया था.

जस्टिस वर्मा ने आरोपों से किया इनकार

अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों में निर्दोष हैं. उन्होंने सरकारी आवास पर मिली कथित अवैध नकदी को लेकर लगाए गए आरोपों को भी स्वीकार नहीं किया. उनका कहना है कि इस्तीफे को किसी आरोप या जांच निष्कर्ष की स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. अब उनके पत्र के जरिए हटाने की प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़ा किया गया है. एक तरफ जांच समिति ने आरोपों को साबित माना है तो दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा का कहना है कि इस्तीफे के बाद उन्हें हटाने की कार्यवाही जारी रखने का आधार ही खत्म हो गया है.

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