PM मोदी के 25 साल के शासन मॉडल का होगा अध्ययन, नीति आयोग की बड़ी पहल, शुरू होंगी राष्ट्रीय कार्यशालाएं
Raisina News Desk- नवंबर 15, 2026 09:13 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्षों का ऐतिहासिक अनुभव और उनके काम करने का अनूठा तरीका अब देश के सामूहिक ज्ञान भंडार और प्रशासनिक प्रशिक्षण ढांचे का हिस्सा बनेगा. इसके लिए, नीति आयोग पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं (वर्कशॉप) की एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा है.
इस श्रृंखला की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय ‘लीडरशिप एज ए मिशन’ 17 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी. इसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी कि कैसे बड़े और साहसिक नीतिगत फैसलों को जमीन पर लागू किया गया, ताकि आम नागरिकों को ठोस परिणाम मिल सकें.
7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से लेकर, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल तक, पीएम मोदी ने एक खास मुकाम हासिल किया है. 7 अक्टूबर 2026 तक, वे एक चुनी हुई सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की सेवा पूरी कर लेंगे. इन ढाई दशकों में लिए गए फैसलों का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा, जो उनके ‘प्रधान सेवक’ के विजन और ‘अंत्योदय’ (समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान) के सिद्धांतों पर आधारित हैं. इसके जरिए भविष्य के प्रशासकों और युवाओं के लिए व्यापक अध्ययन सामग्री तैयार की जाएगी.
यह श्रृंखला नवंबर 2026 में शुरू होगी और सितंबर 2027 तक चलेगी. आने वाली कार्यशालाओं में ‘गवर्नेंस फॉर रिजल्ट्स’ (जनवरी 2027), ‘समावेशी विकास’ (अप्रैल 2027), ‘सभ्यतागत पहचान’ (जुलाई 2027) और ‘भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में’ (सितंबर 2027) जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया जाएगा. इसमें भाग लेने वाले अधिकारियों, संस्थानों और नागरिकों द्वारा साझा किए गए विचारों और अनुभवों को दर्ज किया जाएगा, ताकि सिविल सेवकों, विश्वविद्यालयों और छात्रों के लिए शोध पत्र और केस स्टडी तैयार की जा सकें.
पहली कार्यशाला में लगभग 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें से 250 लोग सीधे तौर पर समूह चर्चाओं (ग्रुप डिस्कशन) में हिस्सा लेंगे. इसमें 150 सरकारी अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ सचिवों के साथ-साथ ‘आकांक्षी जिलों’ (aspirational districts) के जिला कलेक्टर भी होंगे.
इनके अलावा, प्रमुख विश्वविद्यालयों के 25 छात्र, सरकारी योजनाओं के 50 लाभार्थी और सामुदायिक साझेदार भी इसमें हिस्सा लेंगे. चर्चाओं का संचालन ‘कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन’ की ‘अमृत ज्ञान कोष’ पहल के तहत प्रशिक्षित 25 विशेषज्ञ करेंगे, जबकि पूरे कार्यक्रम को ‘आईगॉट कर्मयोगी’ (iGOT Karmayogi) प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकेगा.