कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. राज्य सरकार ने 2022 के कानून के तहत शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में नियुक्तियों […]
Raisina News Desk