सरकारी दस्तावेजों में बच्चों के पिता का नाम जरूरी नहीं… चाइल्ड राइट्स पैनल ने क्यों की ये मांग?

सरकारी दस्तावेजों में बच्चों के पिता का नाम दर्ज कराना अब हर मामले में जरूरी नहीं हो, इसके लिए आंध्र प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पहल की है. आयोग ने राज्य सरकार से उन सभी सरकारी फॉर्म और आधिकारिक रिकॉर्ड में पिता का नाम वैकल्पिक करने की मांग की है, जहां कानूनन इसकी अनिवार्यता नहीं है. आयोग का कहना है कि पिता का नाम उपलब्ध न होने की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई, पहचान, छात्रवृत्ति या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं रुकना चाहिए. आखिर आयोग ने यह मांग क्यों उठाई है और इससे किन बच्चों को राहत मिल सकती है?

पिता का नाम नहीं होने पर बच्चों को होती है परेशानी

आंध्र प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (AP SCPCR) ने सरकारी दस्तावेजों और आवेदन फॉर्म में पिता का नाम अनिवार्य नहीं रखने की मांग की है. आयोग के मुताबिक, कई सरकारी फॉर्म और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में पिता का नाम भरना जरूरी होता है. ऐसे में जिन बच्चों के पास पिता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है, उन्हें सरकारी सुविधाएं हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

इसका असर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, स्कूल में दाखिला लेने, छात्रवृत्ति हासिल करने, पहचान पत्र बनवाने और अलग-अलग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने पर पड़ सकता है. कई बार मां और बच्चों को अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में बार-बार बताना पड़ता है. जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं.

किन बच्चों को मिलेगी राहत?

आयोग ने अपनी मांग में उन बच्चों की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया है, जिनकी मां अकेले उनका पालन-पोषण कर रही हैं या जिनके पारिवारिक हालात सामान्य से अलग हैं. इनमें शामिल हैं सिंगल मदर्स के बच्चे, अविवाहित महिलाओं के बच्चे, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से प्रभावित महिलाओं के बच्चे, कानूनी अभिभावक या दूसरे देखभालकर्ताओं के संरक्षण में रहने वाले बच्चे.

आयोग का कहना है कि इन बच्चों की पहचान, शिक्षा और भविष्य उनके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति या पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए. हर बच्चा अपने आप में अधिकार रखने वाला व्यक्ति है और सरकारी व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उसे उसके अधिकारों और सुविधाओं तक पहुंचने में मदद मिले.

मां या कानूनी अभिभावक का नाम हो मान्य विकल्प

विजयवाड़ा में ‘मेकिंग फादर्स नेम ऑप्शनल इन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स’ विषय पर एक दिवसीय परामर्श बैठक आयोजित की गई. इसे आंध्र प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया फाउंडेशन ने HELP संगठन के सहयोग से आयोजित किया. बैठक में सुझाव दिया गया कि जहां पिता का नाम कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, वहां मां का नाम या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अभिभावक की जानकारी स्वीकार की जाए.

इसके साथ ही सरकारी विभागों के आवेदन फॉर्म, डेटाबेस, ऑनलाइन पोर्टल और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया की समीक्षा करने की भी सिफारिश की गई. आयोग के अध्यक्ष वेटुकुरी एवीएसएसएन राजू ने कहा कि बच्चे की पहचान, गरिमा और भविष्य उसके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति या पारिवारिक परिस्थितियों से तय नहीं होना चाहिए. सरकारी प्रक्रियाओं का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकार दिलाना होना चाहिए, न कि उनके सामने अनावश्यक बाधाएं खड़ी करना.

सरकार से व्यापक आदेश जारी करने की मांग

आयोग ने इस व्यवस्था को पूरे राज्य में एक समान तरीके से लागू करने के लिए सरकार से व्यापक सरकारी आदेश (GO) या प्रशासनिक सर्कुलर जारी करने की मांग की है. इसके लिए स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, राजस्व, समाज कल्याण, जनजातीय कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, नागरिक आपूर्ति और डिजिटल गवर्नेंस विभागों को साथ लाने का सुझाव दिया गया है.

बैठक में यह भी सिफारिश की गई कि राज्य, जिला और मंडल स्तर पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं. संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त हों और बदलाव लागू करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए. यदि किसी बच्चे को पिता का नाम नहीं होने की वजह से कोई सरकारी सेवा देने से मना किया जाता है या प्रक्रिया में देरी होती है, तो शिकायत निवारण की व्यवस्था भी होनी चाहिए.

आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. रायपति शैलजा ने भी विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और सरकार की ओर से व्यापक आदेश जारी किए जाने की जरूरत बताई. उनका कहना था कि दस्तावेजों से जुड़ी बाधाओं के कारण किसी बच्चे को शिक्षा या दूसरे अवसरों से वंचित नहीं होना चाहिए.