पेंडिंग केस निपटाने को दिल्ली समेत 3 राज्यों में शुरू होगी ‘ईवनिंग कोर्ट’, अब शाम को भी होगी सुनवाई

पेंडिंग केस निपटाने को दिल्ली समेत 3 राज्यों में शुरू होगी ‘ईवनिंग कोर्ट’, अब शाम को भी होगी सुनवाई

इन 3 राज्यों में शुरू होगी ‘ईवनिंग कोर्ट’Image Credit source: PTI (फाइल फोटो)

देश की अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार नई पहल करने जा रही है. इसके तहत दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ‘ईवनिंग कोर्ट’ शुरू की जाएंगी. इन अदालतों में नियमित कामकाज के अलावा शाम के समय भी लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी.

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में दिए गए मीडिया इंटरव्यू में इस योजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार बढ़ाना है. इसके लिए मौजूदा अदालतों के कामकाज का समय बढ़ाकर शाम को भी सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी.

लंबित मामलों की होगी सुनवाई

प्रस्तावित योजना के तहत सामान्य कामकाजी घंटों में चलने वाली अदालतें अतिरिक्त समय तक बैठेंगी और इस दौरान विशेष रूप से लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी. शाम के सत्रों को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की योजना बना रही है.

पहले चरण में दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में शुरुआत

इस पहल को संबंधित हाई कोर्ट के सहयोग से जल्द शुरू किया जाएगा. पहले चरण में दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी. सरकार पायलट प्रोजेक्ट के दौरान ईवनिंग कोर्ट के प्रदर्शन और लंबित मामलों के निपटारे पर इसके प्रभाव का आकलन करेगी.

दूसरे राज्यों में भी इसे लागू करने पर होगा विचार

तीनों क्षेत्रों में इस प्रयोग के नतीजे सामने आने के बाद केंद्र सरकार इसे दूसरे राज्यों में भी लागू करने पर विचार करेगी. माना जा रहा है कि यह व्यवस्था अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने और न्याय मिलने में होने वाली देरी को घटाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है.

दूसरे उपायों पर भी सरकार कर रही विचार

शाम की अदालतों के साथ-साथ सरकार न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए दूसरे उपायों पर भी विचार कर रही है. इनमें लोक अदालतों को मजबूत करना और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन (ADR) सिस्टम को बढ़ावा देना शामिल है. केंद्र प्री-मीडिएशन को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि पार्टियों को झगड़े लंबी कानूनी कार्रवाई में बदलने से पहले सुलझाने में मदद मिल सके.

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