UP Chunav 2027: सपा में यादव-मुस्लिम आगे बढ़ेंगे या इस जाति पर अखिलेश खेलेंगे बड़ा दांव, अब हो गया Crystal Clear

यूपी चुनाव 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य में एक तीसरा मोर्चा मैदान में उतर गया है. हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) में गठबंधन हो गया है. इस गठबंधन के तहत चंद्रशेखर आजाद सीएम कैंडिडेट होंगे और यह गठबंधन 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस गठबंधन के बनने से बीजेपी खेमे में जहां जश्न का माहौल है, वहीं सपा खेमे में मायूसी छा गई है. लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को इसका अंदाजा पहले से ही था. इसी के चलते वह एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा है, जो आने वाले दिनों में ओवैसी-आजाद गठबंधन के साथ-साथ बीजेपी के लिए भी मुश्किल पैदा कर दे तो हैरानी नहीं होगी. हाल के दिनों में अखिलेश यादव के बयान बता रहे हैं कि वह अब अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले में उस अक्षर पर ज्यादा जोर देंगे, जो यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी और बसपा दोनों की नींद उड़ा सकता है. जानिए अखिलेश यादव किस गेमप्लान के तहत पिछड़ा , दलित और अल्पसंख्यकों में किस जाति को 2027 के चुनाव में ज्यादा टिकट बांटने वाले हैं.

गुरुवार यानी 12 नवंबर 2026 को यूपी चुनाव 2027 की बिसात पर एक बड़े सियासी उलटफेर के तहत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने हाथ मिला लिया है. दोनों दल लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. यूपी चुनाव 2027 में दलित-मुस्लिम गठजोड़ होने और तीसरे मोर्चे के मैदान में उतरने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब कौन सी चाल चलेंगे? टिकट बंटवारे में कौन सी रणनीति अब अखिलेश अपनाएंगे?

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से सबसे ज्यादा किसे चुनौती?

आपको बता दें कि ओवैसी और चंद्रशेखर का यह गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी. ओवैसी-आजाद की जोड़ी 150 उन सीटों पर लड़ेगी, जहां सपा का झंडा बुलंद रहता है. इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी हार-जीत में बड़ा फैक्टर साबित होता है. इस फॉर्मूले के तहत तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश की करीब 40 प्रतिशत दलित-मुस्लिम आबादी के समीकरण को साधने की कोशिश कर रहा है. पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड पर सीधा असर होगा. खासकर सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल जैसे जिलों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50 से 60 प्रतिशत तक है. 2022 के चुनाव में इन क्षेत्रों में सपा ने मजबूत प्रदर्शन किया था. इसके साथ ही पूर्वांचल की चुनिंदा सीटें जैसे आजमगढ़, मऊ, बहराइच और श्रावस्ती जैसे जिलों में भी यह गठबंधन सपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर सकता है.

क्या तीसरा मोर्चा ने अखिलेश को बैकफुट पर ला दिया?

इस संभावित तीसरे मोर्चे का सीधा असर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर पड़ सकता है. अब तक समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि यादव-मुस्लिम के अपने परंपरागत आधार को बनाए रखते हुए पिछड़े वर्गों और दलितों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाई जाए. लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर साथ आते हैं तो मुस्लिम और दलित वोटों के एक हिस्से पर अलग-अलग दावेदारी सामने आ सकती है. ऐसे में अखिलेश के सामने सिर्फ वोट बचाने की नहीं, बल्कि टिकटों के जरिए इन समुदायों को राजनीतिक हिस्सेदारी का भरोसा देने की चुनौती भी होगी.

PDA में किस अक्षर का रहेगा दबदबा?

अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले में P का मतलब पिछड़ा, D का मतलब दलित और A का मतलब अल्पसंख्यक है. 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सामाजिक समीकरण ने समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई थी. अब 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी इसे और व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है. मौजूदा संकेतों को देखें तो टिकट बंटवारे में D यानी दलित वर्ग को ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिख सकता है. इसकी वजह भी साफ है. चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बीएसपी की कमजोर होती चुनावी स्थिति से पैदा हुई राजनीतिक जगह पर एसपी भी दावा कर रही है. ऐसे में अखिलेश दलित उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट देकर यह संदेश देना चाहेंगे कि पीडीए सिर्फ चुनावी नारा नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन में भागीदारी का फॉर्मूला है.

403 सीटों पर कितने सीट पर मुस्लिम और दलित?

इंडियन एक्सप्रेस की जुलाई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले ही एसपी ने 403 सीटों में से कम से कम 100 दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना पर काम कर रही थी. इसमें 84 अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के अलावा 14 सामान्य सीटों पर भी एससी उम्मीदवार उतारने की योजना शामिल थी. यह संकेत है कि पार्टी दलित प्रतिनिधित्व को आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रखना चाहती.

D के बाद P पर भी अखिलेश का दांव

दलितों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग भी अखिलेश की टिकट रणनीति का अहम आधार बना रहेगा. हालांकि, यहां सिर्फ यादव उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने से काम नहीं चलेगा. बीजेपी की चुनौती का मुकाबला करने के लिए एसपी को गैरयादव ओबीसी जातियों- जैसे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, निषाद और राजभर समुदायों के बीच भी अपनी पकड़ बढ़ानी होगी. इसी को ध्यान में रखकर के अयोध्या के बाद सपा ने एक शाक्य कैंडिडेट का ऐलान चुनाव नोटिफिकेशन आने से पहले कर दिया है.

असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के सामाजिक परिवर्तन गठबंधन से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव के पास क्या है प्लान.

चयन का आधार क्या-क्या होंगे?

यही वजह है कि पार्टी के टिकट चयन में जातीय समीकरण के साथ उम्मीदवार की स्थानीय पकड़ और जीतने की क्षमता भी अहम हो सकती है. इसके बाद भी अखिलेश के सामने चुनौती यह होगी कि पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देते हुए यादव समुदाय के परंपरागत समर्थन को भी बनाए रखें. यानी P का मतलब सिर्फ यादव चेहरों को टिकट देना नहीं, बल्कि पिछड़े वर्गों के भीतर व्यापक सामाजिक संतुलन बनाना होगा.

पीडीए का तीसरा अक्षर A यानी अल्पसंख्यक भी अखिलेश की रणनीति में महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन टिकटों में उसकी हिस्सेदारी को लेकर पार्टी संतुलित रुख अपना सकती है. इसकी वजह यह है कि एसपी नेतृत्व मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन बनाए रखना चाहता है, लेकिन टिकटों का वितरण केवल मुस्लिम बहुल सीटों तक सीमित रखने के बजाय व्यापक सामाजिक गठबंधन का संदेश भी देना चाहता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पार्टी के एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता के हवाले से बताया गया था कि अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव नेताओं से कह चुके हैं कि पार्टी 2024 वाला फॉर्मूला जारी रखेगी और इन समुदायों को बहुत ज्यादा टिकट नहीं दिए जाएंगे.