चीन की हर हरकत पर नजर: जयशंकर ने बताया कैसे मजबूत हुआ भारत का सुरक्षा कवच
Raisina News Desk- नवंबर 15, 2026 05:26 AM IST
Raisina News Desk
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को कहा कि चीन के साथ भारत की सीमा पर हलचल बढ़ी है और इसके मद्देनजर भारतीय सैनिकों की लगातार और कहीं अधिक बड़ी तैनाती की जरूरत है. उन्होंने सीमा के पास बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के नयी दिल्ली के नीतिगत दृष्टिकोण के बारे में भी बताया. जयशंकर ने कहा कि 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद से, भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है.
विदेश मंत्री ने ये टिप्पणियां ऐसे समय की है, जब भारत और चीन अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पूर्वी लद्दाख में चार साल से अधिक समय तक चले सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए हैं. उन्होंने कहा कि कुछ सालों पर विचार करें. आप कितनी बार पढ़ते हैं कि कोई नयी सुरंग बनी है, कोई नया पुल बना है, या कोई नया हवाई अड्डा शुरू हुआ है? लेकिन आपको ऐसी खबरें अब और अधिक बार सुनने को मिल रही हैं.
जयशंकर ने कहा, आज स्थिति यह है कि चीन के साथ लगी सीमा पर हलचल बढ़ गई है. इसके लिए लगातार बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की आवश्यकता पड़ी है. उन्होंने कहा, वास्तविकता यह है कि हमने पहले जो काम किया था, उसी की बदौलत वहां इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया जा सका, और हम जो काम आगे भी करते रहेंगे, उससे यह संख्या बनी रहेगी.
पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण चार साल से अधिक समय तक भारत और चीन के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे. इस गतिरोध के खत्म होने के बाद, अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की शुरुआत हुई.
पीएम मोदी और चिनफिंग के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापार घाटे को कम करना, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटना और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना शामिल था.
जयशंकर ने कहा कि जहां तक सीमा की बात है, तो मैं ईमानदारी से यह कहना चाहूंगा और मुझे लगता है कि इसे साबित करने के लिए काफी आंकड़े और सबूत भी मौजूद हैं कि लगभग एक दशक पहले तक सीमा के बुनियादी ढांचे की वास्तव में अनदेखी की गई थी. मेरा अभिप्राय है कि लोग इस बारे में बात करते थे, लोगों ने योजनाएं भी बनाई थीं.
उन्होंने रेखांकित किया, अगर आप वास्तव में ज़मीनी स्तर पर जाकर देखें कि हर साल कितने किलोमीटर सड़कें बनीं, कितनी सुरंगें खोदी गईं और तैनाती किस तरह की गई, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति और विशेष रूप से उस क्षेत्र से जुड़े सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य सच्चाई जानता है.
विदेश मंत्री ने कहा, वास्तव में पिछले एक दशक में ही इसपर ध्यान दिया गया तथा संसाधन और नीतिगत बढ़ावा दिया गया. उन्होंने कहा कि उस सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात करने की भारत की क्षमता में काफी उल्लेखनीय सुधार आया है.
जयशंकर ने दोनों देशों के बीच आर्थिक असमानता को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, आर्थिक मोर्चे पर, 1960, 1970 और 1980 के दशक में दुनिया का औद्योगीकरण हो रहा था, और विकासशील देश भी औद्योगीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे. याद रखें, 1988 में जब राजीव गांधी चीन गए थे, उस समय भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग एक समान था.
उन्होंने कहा कि लेकिन वास्तविकता यह थी कि चीन ने, विशेषकर 1980 के दशक में, आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया. मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि 1980 के दशक में भारत इस मौके का फायदा उठाने से चूक गया. 1990 के दशक में हमने कुछ सुधार जरूर किए, लेकिन हम हर क्षेत्र में इन सुधारों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाए और न ही उन्हें आगे बढ़ाते रहे.
विदेश मंत्री ने विनिर्माण और औद्योगीकरण के क्षेत्रों में मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि आप इसे कोई राजनीतिक मुद्दा समझें. उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि कई दशकों को बेकार कर दिया, अब हमें उस कमी को पूरा करना है. लेकिन, उसी पुराने रास्ते पर चलकर आप इस कमी को पूरा नहीं कर सकते. आपको एक बड़ी छलांग लगानी होगी. इस असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए हमें अपनी खास ताकतों को और मजबूत करना होगा.
उन्होंने कहा कि असमानता की स्थिति में आप हर मुद्दे पर सीधी टक्कर नहीं लेते. आप उन मुद्दों को चुनते हैं, जहां आपको लगता है कि आप बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं. वास्तव में, हमारा मानना है कि हम इस समय यही कर रहे हैं.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित व्यापार समझौते से जुड़े ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया है और शेष चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी है. उन्होंने कहा कि इस समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है. उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की जी20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका की संभावित यात्रा से एक महीने पहले आई है. इस सम्मेलन से इतर मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है, जिसमें वे द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक दिशा और व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं.
विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच रही है. उन्होंने कहा कि शेष बचे कई मुद्दे भारत की ओर से नहीं हैं और अमेरिकी पक्ष में अधिक बदलाव हुए हैं. उन्होंने व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत पर एक सवाल के जवाब में कहा, हमें पूरी उम्मीद है और कई मायनों में यह भरोसा भी है कि बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. यह कोई गोपनीय बात नहीं है.
ऐसी अटकलें हैं कि भारत और अमेरिका 14 और 15 दिसंबर को मियामी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से इतर मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत के बाद व्यापार समझौते की घोषणा कर सकते हैं. जयशंकर ने कहा कि उनकी समझ के मुताबिक ज्यादातर मुद्दों का समाधान हो चुका है. उन्होंने कहा, कुछ मुद्दे अभी अंतिम चरण में हैं और कई मामलों में ये चिंताएं भारत की तरफ से नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका की ओर से भारत की तुलना में अधिक बदलाव हुए हैं. उन्होंने कहा, उम्मीद है कि हम इसे जल्द ही अंतिम रूप दे देंगे. बातचीत के अंतिम दौर में सभी पक्षों का अधीर होना स्वाभाविक है.
