महाराष्ट्र: कोल्हापुर के गोकुल दूध महासंघ में कल अध्यक्ष पद के लिए मतदान, हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी नजरें

महाराष्ट्र में कोल्हापुर के गोकुल दूध संघ में मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। 13 बनाम 12 के सियासी मुकाबले के बीच राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार संचालकों के मतदान अधिकार को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा है. सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट की छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठ में इस मामले पर जोरदार बहस हुई. अदालत ने सरकार के अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. ऐसे में कल होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में अब निर्वाचित 25 संचालकों के साथ सरकार द्वारा नियुक्त चार संचालक भी मतदान कर सकेंगे. हालांकि, अदालत ने इन चारों मनोनीत संचालकों के वोट अलग मतपेटी में रखने के निर्देश दिए हैं. मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी. चुनाव का परिणाम घोषित होगा, लेकिन वह हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा.

चुनाव में दोनों खेमों के बीच कांटे की टक्कर

दरअसल, गोकुल के संचालक मंडल के चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटील समर्थित समविचारी आघाड़ी ने 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं. ऐसे में अध्यक्ष पद के चुनाव में दोनों खेमों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है. सरकार द्वारा नियुक्त चार संचालकों को मतदान का अधिकार मिलने से चुनाव का सियासी गणित भी बदल गया है.

गोकुल की कमान किसके हाथ में जाएगी?

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने दलील दी कि अध्यक्ष पद का चुनाव केवल निर्वाचित 25 संचालकों के माध्यम से होना चाहिए. वहीं, राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अध्यादेश का बचाव करते हुए कहा कि यह फैसला राज्य की सहकारी संस्थाओं और जनता के हित में लिया गया है. अब सवाल यह है कि कल मंगलवार को गोकुल की कमान किसके हाथ में जाएगी?

हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 नवंबर को

क्या 13 सीटों पर जीत दर्ज करने वाला सतेज पाटील समर्थित गुट अपना अध्यक्ष बनाने में सफल होगा, या सरकार द्वारा नियुक्त संचालकों के वोट से महायुति अपना सियासी समीकरण साध लेगी? गोकुल अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सभी की नजरें कल होने वाली मतदान प्रक्रिया पर टिकी हैं. वहीं, अध्यादेश की वैधता पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी.