सुप्रीम कोर्ट का BMC पर एक्शन: बोरीवली डिपो से अतिक्रमण न हटने पर कमिश्नर अश्विनी भिड़े का वेतन रुका, कोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

पिछले कई सालों से बोरीवली में सर्वश्रेष्ठ बस डिपो की साइट पर मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और एक निजी डेवलपर के बीच कानूनी विवाद हो गया. दरअसल, बोरीवली में पब्लिक बेस्ट बस डिपो की स्थापना के लिए एक प्लॉट आरक्षित किया गया था. हालांकि, इस जगह के कब्जे और उपयोग को लेकर मुंबई नगर निगम और निजी डेवलपर्स के बीच अदालती लड़ाई शुरू हो गई. अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम निर्देश दिए.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित निजी डेवलपर को इस भूखंड का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा मुंबई नगर निगम को देना चाहिए. इस साइट पर प्रशासनिक भवन का कब्जा बीएमसी को देने का भी निर्देश दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था?

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को तीन महीने की डेडलाइन दे दी थी. इस दौरान नगर निगम संबंधित स्थान पर कब्जा करें. साइट पर शेष अतिक्रमण को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाना चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस स्थान पर सर्वश्रेष्ठ बस डिपो पूरी क्षमता से शुरू होगा.

उसके बाद क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन महीने की समय सीमा देने के बाद भी, इस जगह पर नवंबर 2025 तक अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हटाया गया. इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई नगर निगम के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की. इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल भूमि स्वामित्व का विवाद नहीं है. बीएमसी अब साइट पर अतिक्रमण हटाने और एक निजी डेवलपर से साइट के स्थानांतरण के बाद भी बस डिपो शुरू करने की जिम्मेदारी है.

3 नवंबर, 2026 को एक बड़ा विकास इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब और सख्त रुख अपनाया है. बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कोर्ट की अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया. आयुक्त और उनके कर्मचारियों का वेतन वितरण निलंबित हो गया. बीएमसी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. अतिक्रमण हटाने के लिए और 30 दिन की मांग करने वाले बीएमसी के अनुरोध को खारिज कर दिया. डेवलपर से जगह मिली थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने और बस डिपो शुरू करने का सवाल अभी भी बना हुआ है.