'लद्दाख में वोट चोरी', सज्जाद करगिली ने LAHDC चुनाव में "ज्ञानू" मॉडल अपनाने का आरोप लगाया
Raisina News Desk- नवंबर 22, 2026 01:45 AM IST
सामाजिक कार्यकर्ता और KDA नेता सज्जाद करगिली ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आइबेक्स पोलिंग बूथ पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. 21 नवंबर 2026 को किए गए एक ‘X’ पोस्ट में, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के सह-अध्यक्ष सज्जाद करगिली ने चुनाव अधिकारियों पर मतदाताओं की डुप्लीकेट एंट्री करने का आरोप लगाया.
उन्होंने दावा किया कि लद्दाख के नगर निकाय और पंचायत चुनावों के दौरान, आइबेक्स प्राइमरी स्कूल बूथ और स्कारा A—इन दो अलग-अलग पोलिंग स्टेशनों पर “एक ही लड़की, एक ही नाम” दर्ज था. उनका दावा है कि मतदाता सीरियल नंबर 728, 729, 730, 731 और 732 पर एक ही नाम दर्ज है, जिससे पता चलता है कि एक ही पहचान पर पांच वोट रजिस्टर किए गए हैं.
लद्दाख में नगर निकाय और पंचायत चुनावों के दिन, यानी 21 नवंबर को सुबह 5:52 बजे किए गए पोस्ट में, करगिली ने आइबेक्स प्राइमरी स्कूल बूथ और स्कारा A पर हुई इस कथित डुप्लीकेट लिस्टिंग की ओर इशारा किया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लद्दाख में “ज्ञानू मॉडल” लागू किया गया है, जबकि सर्दियों के मौसम में यहां के कई निवासी बाहर चले गए हैं.
21 नवंबर 2026 को हो रहा मतदान, 2019 के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में पहला नगर निकाय चुनाव (लेह में 21 वार्ड और करगिल में 17 वार्ड) और पंचायत आम चुनाव है.
करगिली ने लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा और KDA के साथ मिलकर, मतदाता सूची में संशोधन के लिए बहुत कम समय मिलने और सर्दियों में चुनाव कराने के समय पर बार-बार चिंता जताई है. उन्होंने बताया कि लद्दाख की लगभग 20% से 25% आबादी सर्दियों के महीनों में गर्म इलाकों में चली जाती है.
करगिली ने प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव (21 नवंबर 2026) और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव (4 दिसंबर 2026) कड़ाके की ठंड के मौसम में रखे गए हैं.
उन्होंने कहा कि दिसंबर में चुनाव कराने का मतलब है कि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा—जिसमें छात्र, बुजुर्ग और कारोबारी शामिल हैं—मतदान करने से वंचित रह जाएगा, क्योंकि वे सर्दियों के लिए लद्दाख से बाहर चले गए हैं. कारगिली ने कहा कि लद्दाख को “वोट चोरी” के लिए एक “टेस्टिंग लैब” में बदल दिया गया है. उन्होंने अधिकारियों पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया, जिससे “प्रतिनिधित्व छिन गया है” और केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा है.