नोटबंदी से भी बड़ी आपदा साबित होगा… परिसीमन पर बोले शशि थरूर

नोटबंदी से भी बड़ी आपदा साबित होगा… परिसीमन पर बोले शशि थरूर

शशि थरूरImage Credit source: PTI (फाइल फोटो)

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है और कहा कि यह नोटबंदी से भी बड़ी आपदा साबित होगा. उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि परिसीमन का असर नोटबंदी से भी कहीं ज्यादा लंबे समय तक रहेगा. शशि थरूर ने इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत बताया है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस मुद्दे को अभी टाल देना ही बेहतर होगा.

शशि थरूर ने ये बातें कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कही हैं. उन्होंने जयराम रमेश के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, ‘मैं सहमत हूं. कुछ समाधान तो उन समस्याओं से भी बदतर होते हैं जिन्हें वो सुलझाने का दावा करते हैं. परिसीमन (डिलिमिटेशन) नोटबंदी से भी बड़ी आपदा साबित होगा और इसके असर कहीं ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे. जैसा कि मैंने अप्रैल में लोकसभा में कहा था, हमें इन सभी मुद्दों पर एक व्यापक राष्ट्रीय चर्चा की जरूरत है. जब तक सरकार ऐसी चर्चा के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक इस मुद्दे पर विचार टाल देना ही सबसे बेहतर होगा’.

जयराम रमेश ने परिसीमन पर क्या कहा?

दरअसल, जयराम रमेश ने शनिवार को एक्स (ट्विटर) पर किए अपने पोस्ट में लिखा है, ‘आज संसद के 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए हुए 100 दिन हो गए हैं और इसे अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी अभी भी लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश में हैं, ताकि परिसीमन (delimitation) पर संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कराया जा सके. किसी को नहीं पता कि इस नए विधेयक में क्या होगा, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को बुरी तरह से खारिज हो गया था’.

उन्होंने आगे लिखा है, ‘किसी भी राजनीतिक दल के साथ किसी नए प्रस्ताव पर गंभीरता से या व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं हुई है. मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई है’.

अटल बिहारी वाजपेयी का किया जिक्र

कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि ‘देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर और तत्काल ध्यान देने योग्य चुनौतियां मौजूद हैं. परिसीमन जैसे व्यापक और दूरगामी काम को अभी टाला जा सकता है. 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 25 साल के लिए टाल दिया था. फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे और 25 साल के लिए टाल दिया यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे आने तक. वो दोनों ही समझदार और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री थे’.

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा है, ’19 नवंबर को FICCI के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता जताई. वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है. परिसीमन जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शांत दिमाग की जरूरत होती है, न कि उन तनावों के बोझ की, जिनसे प्रधानमंत्री फिलहाल घिरे हुए हैं. इसके लिए अलग-अलग पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की भी जरूरत है’.

‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल करने पर जोर

जयराम रमेश ने कहा कि ऐसे हालात में देश के हित में यही होगा कि लोकसभा की मौजूदा संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व के ढांचे को वैसा ही रहने दिया जाए, साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू रखा जाए. इस व्यवस्था को तब तक यथावत रखा जाना चाहिए, जब तक कि ‘विकसित भारत’ का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल न हो जाए. यह उस लक्ष्य के प्रति एक उचित सम्मान होगा, क्योंकि परिसीमन में किए जाने वाले बड़े बदलावों को तभी बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है, जब ‘विकसित भारत’ का सपना हकीकत बन चुका हो.

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